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हमारी 8-सूत्र डिमांड 1) मार्जिन के लिए माँग रु। @ रु। न्यूनतम मासिक रु। 250 / - प्रति क्विंटल। 30,000 / - या राशन डीलरों को केंद्रीय सरकार के रूप में मानते हैं। कर्मचारी 2) केरोसीन कोटा को पुनर्स्थापित करें और एलपीजी डीलर्स के रूप में पूर्व में खोए हुए व्यापार-केरोसीन व्यापारियों की नियुक्ति करें और केरोसीन के खुदरा मूल्यों की पाक्षिक वृद्धि को रोकें। 3) दलहन और खाद्य तेल @ 20 / - कम और दर्ज नमक @ की आपूर्ति सुनिश्चित करें। 5 / - प्रति किलो खुले बाजार की कीमतों से कम। 4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निजीकरण करने के लिए नहीं। 5) गंभीर परिचालन जटिलताओं से बचने के लिए "वन नेशन वन कार्ड" नीति को तत्काल बंद करना। 6) राशन कार्डों की आधार सीडिंग लागू नहीं करना। 7) "डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर" पॉलिसी को खत्म करना और चंडीगढ़, पुदुचेरी और दादरा- नगर हवेली में पीडीएस सुनिश्चित करना। 8) पूरे भारत में "सभी के लिए भोजन" सुनिश्चित करना
आज दिल्ली के जंतर मंतर पर छत्तीसगढ़ से आए राशन बांटने वाले लोगों ने अपनी मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन यह धरना प्रदर्शन 2 तारीख से कंटिन्यू चल रहा है जिसमें कि रोजाना अलग अलग राज्य के राशन बांटने वाले वे लोग आते हैं जो कि सरकारी कोटा भी बोलते हैं जैसे कि गेहूं चीनी दाल मिट्टी का तेल आदि गांव में शहरों में बांटते हैं मगर इन लोगों की मांग है कि जो इनको कमीशन मिलता है वह बहुत ही कम है इन्हीं मांगों को लेकर 2 दिसंबर से लगातार अलग अलग राज्य से आकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं
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